टोल नहीं चुकाया तो अटकेगा काम, गाड़ी बेचने और फिटनेस सर्टिफिकेट लेने से पहले क्लियर करना होगा बकाया

नई दिल्ली. अगर आप अपनी गाड़ी बेचने की सोच रहे हैं या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अब टोल बकाया सिर्फ FASTag तक सीमित नहीं रहेगा. नेशनल हाईवे पर टोल वसूली को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार के नए नियमों के बाद, एक भी रुपया टोल बाकी हुआ तो न गाड़ी ट्रांसफर होगी और न ही फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी गाड़ी मालिक को डाड़ी बेचने (ओनरशिप ट्रांसफर) या फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने/रिन्यू कराने से पहले अपने सभी बकाया टोल चुकाने होंगे.

टोल चोरी पर लगाम
सरकार का कहना है कि यह कदम टोल चोरी रोकने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सभी सड़क यूजर्स से बराबरी से चार्ड वसूलने के लिए उठाया गया है. इससे देश में फास्ट, कैशलेस और सुगम टोल सिस्टम को और मजबूती मिलेगी.

टोल बकाया अब वाहन से जुड़े कामों से जुड़ा
नए नियम लागू होने के बाद, अगर किसी वाहन पर टोल बकाया है तो उसका ओनरशिप ट्रांसफर या फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। यानी वाहन से जुड़े अहम प्रशासनिक काम तभी पूरे होंगे, जब टोल की पूरी रकम चुका दी जाए. ये नियम देशभर में टोल रोड इस्तेमाल करने वाले सभी वाहनों पर लागू होंगे. इससे टोल सिस्टम और वाहन प्रशासन को आपस में जोड़कर नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सकेगा.

इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) को मिलेगा बढ़ावा
RFID आधारित FASTag और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम से टोल प्लाजा पर भीड़ कम हुई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग टोल देने से बचते रहे हैं. नए नियमों के बाद टोल बकाया चुकाना अनिवार्य होने से टोल चोरी मुश्किल हो जाएगी और कैशलेस टोलिंग को बढ़ावा मिलेगा.

वाहन मालिकों पर क्या असर पड़ेगा?
अब वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके FASTag या टोल अकाउंट में कोई बकाया न हो. इससे जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन लंबे समय में टोल को लेकर विवाद कम होंगे और सफर ज्यादा आसान और तेज होगा.