लखनऊ। ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए भी शासन ने आनलाइन हाजिरी लगाने की व्यवस्था अनिवार्य किए जाने का आदेश जारी किया है।
इस व्यवस्था के लागू होने पर इन्हें प्रत्येक कार्यदिवस पर तैनाती वाले ग्राम पंचायत में जाना पड़ेगा, क्योंकि आनलाइन हाजिरी लगाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत भवनों (सचिवालयों) में ही रहेगी।
शासन स्तर पर यह शिकायतें आ रही थीं कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी क्षेत्र में कम समय देते हैं। ग्राम पंचायतों में इनके कम जाने से शासन की योजनाएं प्रभावित होती हैं। ग्रामीणों को भी छोटे-छोटे कामों के लिए इन्हें ढूंढना पड़ता है, जिसे देखते हुए शासन ने इनके लिए आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य कर दिया है।
शासन ने आनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था करने के लिए निदेशक पंचायती राज विभाग तथा आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग को पत्र लिखा है। शासनादेश में कहा गया है कि आनलाइन हाजिरी लगाने की व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराया जाए।
पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह का कहना है कि इसके लिए जिलाधिकारियों को इसके लिए पत्र लिखा जा रहा है। पंचायत सहायकों तथा एकाउंटेंट कम डाटा इंट्री आपरेटर की आनलाइन हाजिरी की व्यवस्था पहले से ही पंचायत भवनों में है। जल्द ही ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी पंचायत भवन जाकर हाजिरी लगाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी जाएगी।
