Marriage Shagun Scheme ! योजना हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को सामाजिक समरसता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना पहले भी चालू थी, लेकिन हाल ही में प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करने की अवधि बढ़ा दी गई और अब आवेदक 1 साल के बजाय 3 साल तक आवेदन करके इसका लाभ उठा सकता है।
मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना हरियाणा :-
यह योजना हरियाणा में 2016 से चल रही है लेकिन 12 जनवरी को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस योजना से संबंधित निर्णय हरियाणा के जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों की बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने की.
योजना की मुख्य विशेषताएं:
साम्प्रदायिक सद्भाव एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से उन युवक-युवतियों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि दी जाएगी जिन्होंने पिछड़े वर्ग में शादी की है।
इस योजना के तहत, यदि कोई लड़का या लड़की हरियाणा में अनुसूचित जाति से शादी करते हैं, तो जोड़े को 1.01 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।
इस योजना को लेकर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर आवेदक सही समय पर आवेदन करता है तो उसे शादी से सात दिन पहले यह लाभ मिलेगा.
ऐसे विवाह के आयोजन में क्षेत्र के विधायक या किसी अन्य जन प्रतिनिधि को शामिल करना जरूरी है.
इस योजना को लेकर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस योजना का लाभ ज्यादातर जरूरतमंद लोगों को मिले.मुख्यमंत्री सामाजिक विवाह सद्भाव योजना के लिए पात्रता:
यह योजना अनुसूचित जाति के लिए शुरू की गई है। अत: इस योजना में वर या वधू में से एक का अनुसूचित जाति तथा दूसरे का सामान्य वर्ग से होना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए दूल्हा-दुल्हन को हरियाणा का नागरिक होना अनिवार्य है। साथ ही ये दोनों की पहली शादी हो.
साम्प्रदायिक सद्भाव एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से उन युवक-युवतियों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि दी जाएगी जिन्होंने पिछड़े वर्ग में शादी की है।
इस योजना के तहत, यदि कोई लड़का या लड़की हरियाणा में अनुसूचित जाति से शादी करते हैं, तो जोड़े को 1.01 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।
इस योजना को लेकर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर आवेदक सही समय पर आवेदन करता है तो उसे शादी से सात दिन पहले यह लाभ मिलेगा.
ऐसे विवाह के आयोजन में क्षेत्र के विधायक या किसी अन्य जन प्रतिनिधि को शामिल करना जरूरी है.
इस योजना को लेकर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस योजना का लाभ ज्यादातर जरूरतमंद लोगों को मिले.मुख्यमंत्री सामाजिक विवाह सद्भाव योजना के लिए पात्रता:
यह योजना अनुसूचित जाति के लिए शुरू की गई है। अत: इस योजना में वर या वधू में से एक का अनुसूचित जाति तथा दूसरे का सामान्य वर्ग से होना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए दूल्हा-दुल्हन को हरियाणा का नागरिक होना अनिवार्य है। साथ ही ये दोनों की पहली शादी हो.
