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केंद्र सरकार अब सरकारी दफ्तरों को ‘ग्रीन ऑफिस’ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. विद्युत मंत्रालय ने 20% वर्क-फ्रॉम-होम नीति लागू करने के साथ कम कार इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों को इनाम देने की तैयारी शुरू कर दी है. परिवार के वाहनों की माइलेज ट्रैकिंग, कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने वाली ये योजना देश में एनर्जी सेविंग और कार्बन एमीशन कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती है.
इन लोगों को कम कार चलाने पर ईनाम देगी सरकार.
एनर्जी सेविंग के साथ कार्बन एमीशन कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने अपने कर्मचारियों के लिए रोटेशनल 20 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) नीति लागू करने के साथ कम कार चलाने वाले कर्मचारियों को बंपर ईनाम देने की योजना बनाई है.
साथ ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग या कारपूलिंग को बढ़ावा देने और परिवार के वाहनों की माइलेज ट्रैकिंग के लिए एक स्वैच्छिक पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है. ये कदम प्रधानमंत्री के हालिया निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जिनमें कार्यालयों में एनर्जी सेविंग और एमीशन घटाने पर विशेष जोर दिया गया था. आइए जानते हैं कि पूरी तैयारी क्या है?
ये है प्लान
रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के तहत कर्मचारियों को हर महीने औसतन 20 प्रतिशत दिन घर से काम करने की छूट मिलेगी. रोटेशन सिस्टम के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऑफिस का काम प्रभावित न हो. इससे न केवल ऑफिसों में बिजली की खपत कम होगी, बल्कि कर्मचारियों की दैनिक यात्रा भी कम होगी, जिससे एनर्जी सेव की जा सकती है. उदाहरण से समझें, तो एक औसत कर्मचारी प्रतिदिन 20-30 किलोमीटर की यात्रा करता है. अगर 20 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करें, तो लाखों लीटर ईंधन की बचत हो सकती है और CO2 उत्सर्जन में हजारों टन की कमी आ सकती है.
इन लोगों को मिलेगा तगड़ा ईनाम!
मंत्रालय सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग और कारपूलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहा है. मंत्रालय के कर्मचारियों को मेट्रो, बस या शेयरिंग वाहनों का उपयोग करने पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे. सबसे महत्वपूर्ण पहल ‘फैमिली व्हीकल माइलेज पोर्टल’ है. ये स्वैच्छिक पोर्टल कर्मचारियों को अपने परिवार के सभी वाहनों की मासिक माइलेज दर्ज करने की सुविधा देगा. जिन कर्मचारियों का परिवार कम वाहन उपयोग करेगा, उन्हें न सिर्फ प्रमाण-पत्र बल्कि नकद पुरस्कार या अतिरिक्त छुट्टियों का इनाम भी दिया जा सकता है.
सरकार अन्य मंत्रालयों और विभागों में भी इसे विस्तार देने की योजना बना रही है. प्रधानमंत्री ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सरकारी कार्यालयों को ‘ग्रीन ऑफिस’ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. इनमें एसी तापमान 24-26 डिग्री रखना, अनावश्यक लाइट बंद करना, LED बल्बों का उपयोग और पेपरलेस कार्यालय जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं.
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न्यूज़18 हिंदी में सीनियर सब-एडिटर के रूप में कार्यरत राम मोहन मिश्र 2021 से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं और फिलहाल ऑटो डेस्क संभाल रहे हैं. वे कार और बाइक से जुड़ी जानकारी को आसान, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से …और पढ़ें
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