रायबरेली ! मा0 प्रभारी मंत्री, रायबरेली/मा0 मंत्री सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोघोग विभाग उ0प्र0 राकेश सचान ने जिला पंचायत हॉल में जीएसटी बचत उत्सव के आयोजन हेतु प्रेस वार्ता की गयी ! मा0 मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जीएसटी व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। इन सुधारों ने हमारी कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। उन्होंने कहा कि आपके सामने देश के सबसे बड़े कर सुधार नेक्ट जेनेरेशन जीएसटी सुधारों पर बोलते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ।
3 सितम्बर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा बदलाव है। यह सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘‘जीवन में आसानी, व्यापार में आसानी’’ के विज़न का साकार रूप है। अब देश में सिर्फ दो दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत लागू होंगी। विलासिता और लग्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर रखी गई है। इससे कर प्रणाली पारदर्शी, न्यायसंगत और सरल होगी। मा0 प्रभारी मंत्री ने बताया कि दूध, पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट जैसी रोज़मर्रा की चीजें अब केवल 5 प्रतिशत या शून्य दर पर होगी। हमारी सरकार शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है इसलिए कॉपियां, पेंसिल, नोटबुक और बच्चों की सामग्री अब पूरी तरह कर-मुक्त।
किसानों के लिए ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर कर घटाकर 5 प्रतिशत। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह हटाया गया है। दवाइयों, ऑक्सीजन और टेस्ट किट पर भारी कटौती की गई है। कार और बाइक पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत 10 प्रतिशत की राहत दी गयी है। यह सब मिलकर करोड़ों परिवारों की जेब में सीधी बचत पहुँचाएंगे। उन्होंने बताया कि लग्जरी कार, यॉट, कसीनो जैसी वस्तुएँ अब 40 प्रतिश के विशेष स्लैब में है। तम्बाकू और पान मसाला पर उच्च कर दर तब तक जारी रहेगी, जब तक मुआवजा सेस ऋण पूरी तरह चुकता नहीं होता। इसका सीधा असर होगा आम आदमी पर बोझ घटेगा, और गैर-जरूरी उपभोग पर कर बढ़ेगा। एमएसएमई के लिए 3 दिन में ऑटो-अप्रूवल रजिस्ट्रेशन।
उन्होंने कहा कि निर्यातकों को 90 प्रतिशत तक ऑटोमेटिक रिफंड सुविधा। रिस्क बेस्ड कम्पलायंस से व्यापार आसान और तेज़ होगा। इनवर्टड ड्यूटी स्ट्रेचर्स की समस्या वाले क्षेत्रों में अब तेज़ रिफंड व्यवस्था की व्यवस्था होगी। छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए यह सुधार बड़ा सहारा सिद्ध होंगे। करदाता आधार 2017 के 65 लाख से बढ़कर 2025 में 1 करोड़ 51 लाख हो गए। वित्तीय वर्ष 2024 में जीएसटी राजस्व संग्रह रु0 22 लाख 08 हजार करोड़ रहा तथा चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त तक सिर्फ 05 महीने में ही रु0 10 लाख 4000 करोड़ का संग्रह हो गया है। जीएसटी सुधारों से जीडीपी में 0.3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का अर्थशास्त्रीय द्वारा अनुमान जताया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी से मिली आय अब सड़कों, रेलवे, मेट्रो, स्कूलों और अस्पतालों पर निवेश हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 91 हजार किमी से बढ़कर 1 लाख 46 हजार किमी। भारतीय रेल का 97.6 प्रतिशत नेटवर्क विद्युतीकृत और 144 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। हवाई अड्डों की संख्या दोगुने से अधिक होकर 159। मेट्रो नेटवर्क 248 किमी से बढ़कर 1013 किमी।
यह सब भारत की आत्मनिर्भरता और आधुनिकता का प्रमाण है। डीबीटी रु0 7,000 करोड़ से बढ़कर रु0 6 लाख 83 हजार करोड़ हो गया है। 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ 70 लाख घर बने। गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ नागरिक हर माह मुफ्त राशन पा रहे हैं। अटल पेंशन योजना में 7 करोड़ 33 लाख लोगों का नामांकन। स्टार्ट अप इण्डिया से 1 लाख 59 हजार स्टार्टअप्स और 100$ यूनिकॉर्न खड़े हुए। छोटे उद्योग, महिलाएँ और युवा उद्यमी अब आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ बन रहे हैं। जीएसटी सुधार सभी राज्यों की सहमति से हुए। इससे सहकारी संघवाद और मजबूत हुआ है।
जीएसटी से टैक्स चोरी में भारी कमी आई है। छोटे व्यापारियों के लिए कर पालन आसान हुआ है। उपभोक्ता का विश्वास और उद्योग का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि भारत को अब दुनिया की सबसे उन्नत डेटा-आधारित कर प्रणाली का दर्जा मिला है। नेक्ट जेनेरेशन जीएसटी सुधार केवल कर नीति नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन को आसान बनाने वाला परिवर्तन है। यह सुधार भारत को ‘‘विकसित भारत 2047’’ के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस मौके पर मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी, जिला अध्यक्ष भाजपा बुद्धि लाल, विशाल पाण्डेय, राज कुमार सिंह, शीवेन्द्र सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
