– कैबिनेट से मिली मंजूरी, शहर के 17 वार्डों को सीधा होगा लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) के तहत जिले में एक महत्वपूर्ण सीवरेज परियोजना को मंजूरी मिल गई है। बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने नगर निगम क्षेत्र की सीवरेज योजना जोन-ए-3 से संबंधित 721.40 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दे दी। इस परियोजना का उद्देश्य नगर में सीवेज प्रबंधन को सुदृढ़ करना और शहरी आधारभूत संरचना को टिकाऊ बनाना है।
इस परियोजना से नगर निगम के 17 वार्डों में रहने वाली 1.95 लाख से अधिक आबादी को सीवेज सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना के अंतर्गत 43,604 गृह संयोजनों के माध्यम से सीवेज का शोधित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इसे शहर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 721.40 करोड़ रुपये है, जिसमें 27.28 करोड़ रुपये सेंटेज शामिल हैं।
वित्तीय जिम्मेदारी के हिसाब से भारत सरकार का अंश 231.35 करोड़ रुपये, राज्य सरकार का अंश 435.00 करोड़ रुपये और नगर निकाय का अंश 27.76 करोड़ रुपये रहेगा। राज्य सरकार सेंटेज की पूरी राशि का वहन करेगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार केंद्र और राज्य की साझेदारी से यह परियोजना गति पकड़ेगी और शहर में शहरी विकास के लिए एक मॉडल उदाहरण बनेगी। परियोजना के क्रियान्वयन के बाद 17 वार्डों के निवासियों को स्वच्छ और व्यवस्थित सीवरेज प्रणाली के साथ आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो गोरखपुर के शहरी जीवन स्तर को नई दिशा प्रदान करेगी।
