अगर ये नियम लागू होते हैं तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 4G या 5G सर्विस के लिए प्लान ले सकेंगे. भले ही कंपनियों को अलग-अलग प्लान लाने का ऑप्शन देने की बात हो रही है, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सर्विस की क्वालिटी में कमी न आए और यूजर्स पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए. TRAI ने नए नियमों पर लोगों के सुझाव मांगे हैं और 26 अगस्त तक लोग इन पर अपने सुझाव दे सकते हैं.
प्रस्तावित नियमों में TRAI ने ग्राहकों के हितों का भी ध्यान रखा है. इन नियमों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रीमियम प्लान के पैसे देने वाले ग्राहकों को रेगुलर सब्सक्राइबर के नेटवर्क रिसोर्सेस इस्तेमाल न करने दिए जाए. नियमों में नेटवर्क कंजेशन रोकने और सर्विस क्वालिटी को बरकरार बनाए रखने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. यानी प्रीमियम ग्राहकों को सर्विस देने के लिए रेगुलर यूजर्स की सर्विसेस में कटौती नहीं की जा सकती.
अगर नए नियम लागू होते हैं तो टेलीकॉम कंपनियों को अपने हर रिचार्ज प्लान के साथ एक्सपेक्टेड अपलोड और डाउनलोड स्पीड को भी स्पष्ट करना होगा. अगर ग्राहकों को बताई गई स्पीड से 80 प्रतिशत कम स्पीड मिलती है तो यह कंपनियों की मुश्किल बढ़ा सकता है. ऐसे मामलों में कंपनियों को प्रभावित यूजर्स को जानकारी देनी होगी और मामले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा.
नियमों का पालन न करना कंपनियों के लिए महंगा पड़ेगा. नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. आउटेज की स्थिति में भी कंपनियों को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ेगा. अगर किसी कंपनी की कोई सर्विस 24 घंटे से ज्यादा अनअवेलेबल रहती है तो पोस्टपेड ग्राहकों को रेंट में छूट और प्रीपेड यूजर्स की वैलिडिटी में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है.
