Delhi EV Policy: इलेक्ट्रिक गाड़ी पर लेनी है सब्सिडी तो 30 दिन के भीतर करना होगा ये काम, चूके तो नुकसान पक्‍का

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Delhi EV Policy-2026) आज से लागू हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नई नीति को राजधानी को 31 मार्च 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है. इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को पहले साल 30,000 रुपये और थ्री-व्हीलर खरीदारों को 50,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी. साथ ही BS-IV फोर-व्हीलर मालिकों को 1 लाख रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा. 30 लाख रुपये तक की ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट भी मिलेगी. ईवी पर सरकारी सब्सिडी पाने के नियमों में एक बहुत बड़ा फेरबदल भी हुआ है. वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी (RC) बनने के 30 दिनों के भीतर खरीदारों को एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर खुद सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा. अगर कोई इस समयसीमा के भीतर आवेदन नहीं करता है तो उसे सरकारी सहायता नही मिलेगी.

पहले गाड़ी खरीदते समय डीलर ही ग्राहकों की ओर से सब्सिडी के लिए सारी कागजी कार्रवाई और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर देते थे. लेकिन अब यह जिम्मेदारी पूरी तरह से वाहन मालिक की होगी. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली परिवहन विभाग सब्सिडी के आवेदन के लिए एक सप्ताह के भीतर एक विशेष पोर्टल लॉन्‍च कर देगा. यह पोर्टल सब्सिडी के आवेदनों को प्रोसेस करने और पूरी योजना की डिजिटल निगरानी करने का मुख्य प्लेटफॉर्म होगा.

आधार लिंक खाते में सीधे ट्रांसफर होंगे पैसे

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करके ऑनलाइन सब्सिडी का दावा कर सकेंगे. परिवहन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद सब्सिडी की पूरी राशि खरीदार के बैंक खाते में भेज दी जाएगी. इस पूरे प्रोसेस को केंद्र सरकार के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से निपटाया जाएगा. राशि उसी खाते में भेजी जाएगी जो खरीदार के आधार से लिंक होगा.

दोपहिया वाहनों पर मिलेगी ₹30,000 तक की सब्सिडी

अगर आप नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने जा रहे हैं तो सरकार आपको शानदार इंसेंटिव दे रही है. हालांकि, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्सिडी का लाभ पहले साल सबसे ज्यादा मिलेगा.

• पहले वर्ष: ₹30,000 की सब्सिडी
• दूसरे वर्ष: ₹20,000 की सब्सिडी
• तीसरे वर्ष: ₹10,000 की सब्सिडी

इसके अलावा, दिल्ली में पंजीकृत होने वाली 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी.

रीयल-टाइम डैशबोर्ड भी बनेगा

ईवी चालकों की सहूलियत के लिए दिल्ली सरकार एक रियल-टाइम ईवी डैशबोर्ड भी तैयार कर रही है. इस डैशबोर्ड के जरिए लोग घर से निकलने से पहले ही अपने मोबाइल पर देख सकेंगे कि किस चार्जिंग स्टेशन पर कितनी जगह खाली है. इस पर चार्जिंग स्टेशन का सटीक स्थान, उपलब्ध चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या, चार्जिंग क्षमता और संभावित वेटिंग टाइम जैसी जानकारियां हाथोंहाथ मिलेंगी.