कानपुर। उत्तर प्रदेश में न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स की बिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने सख्ती बढ़ा दी है। अब हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी, लिवर और गठिया जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने या उनका इलाज करने का दावा करने वाले उत्पाद विभाग की निगरानी में रहेंगे। ऐसे उत्पादों के निर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन और बिक्री में निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
विभाग का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले ऐसे उत्पादों पर नियंत्रण करना है, जिनके जरिए उपभोक्ताओं को गलत स्वास्थ्य दावे करके गुमराह किया जा रहा है। इसके लिए दवा कारोबारियों और सप्लीमेंट विक्रेताओं को भी उत्पादों की वैधानिकता और खरीद संबंधी दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले उत्पादों पर रोक
बाजार में कई कंपनियां न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स को इस तरह प्रचारित करती हैं, जैसे उनसे डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी और लिवर की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। कुछ उत्पादों को गठिया और दूसरी गंभीर बीमारियों के उपचार के विकल्प के रूप में भी बेचा जाता है।
नियमों के अनुसार, खाद्य श्रेणी के हेल्थ सप्लीमेंट्स को दवाओं की तरह बीमारी ठीक करने, रोकने या उपचार करने वाले उत्पाद के रूप में प्रचारित नहीं किया जा सकता। भ्रामक विज्ञापन और गलत स्वास्थ्य दावों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
निर्माण और बिक्री के लिए नियमों का पालन जरूरी
FSDA ने न्यूट्रास्यूटिकल्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स और संबंधित खाद्य उत्पादों के कारोबार में कई जरूरी नियमों के पालन पर जोर दिया है।
- उत्पाद के निर्माण के लिए निर्धारित लाइसेंस और पंजीकरण जरूरी है।
- पैकेजिंग और लेबलिंग में नियमानुसार जानकारी देना अनिवार्य है।
- उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
- गलत या भ्रामक स्वास्थ्य दावे करके विज्ञापन नहीं किया जा सकता।
- थोक और फुटकर विक्रेताओं को अधिकृत सप्लायर से ही उत्पाद खरीदने चाहिए।
- उत्पादों की खरीद और बिक्री से जुड़े जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे।
कानपुर और ग्रेटर नोएडा की दो फर्मों पर भी कार्रवाई
हेल्थ सप्लीमेंट्स के कारोबार में नियमों के पालन को लेकर विभाग पहले ही कार्रवाई कर चुका है। अक्टूबर 2026 में कानपुर नगर और ग्रेटर नोएडा की दो हेल्थ सप्लीमेंट निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया था।
निरीक्षण के दौरान कानपुर की केएसबी लाइफ केयर्स और ग्रेटर नोएडा की उर्मीलाइफ साइंस में उत्पादन से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आईं। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, कच्चे माल के विश्लेषण प्रमाणपत्र और उत्पादों की जांच रिपोर्ट जैसे जरूरी अभिलेख उपलब्ध नहीं पाए गए।
इसके बाद विभाग ने उत्पादों के नमूने जांच के लिए भेजे और दोनों फर्मों के लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की। यह कार्रवाई हेल्थ सप्लीमेंट्स के निर्माण और बिक्री में गुणवत्ता मानकों के पालन को लेकर विभाग की सख्ती को दर्शाती है।
दवा व्यापारियों को भी दिए गए निर्देश
रिटेल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र सैनी के अनुसार, जारी दिशा-निर्देशों में उत्पादों की निगरानी व्यवस्था को और स्पष्ट करने की जरूरत है। हालांकि, उत्पादों की वैधानिकता और अधिकृत सप्लायर से खरीद करने पर जोर दिया गया है।
दवा कारोबारियों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे उत्पादों की बिक्री से बचें, जिन पर गंभीर बीमारियों को ठीक करने या उनका उपचार करने के दावे किए जाते हैं। किसी भी उत्पाद को बेचने से पहले उसकी श्रेणी, लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है।
ग्राहकों को भी रखनी चाहिए सावधानी
हेल्थ सप्लीमेंट खरीदते समय ग्राहकों को केवल विज्ञापन या दुकानदार के दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उत्पाद का लेबल, FSSAI लाइसेंस नंबर, सामग्री और उपयोग संबंधी चेतावनियां जरूर जांचें।
डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी या लिवर की बीमारी से पीड़ित लोगों को किसी सप्लीमेंट को दवा का विकल्प नहीं मानना चाहिए। ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
